One District One Product Scheme: एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है?

एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है?

भारत विविधताओं से भरा देश है और यही विविधता इस देश की धरोहर भी मानी जाती है। यहाँ प्रदेश बदलने के साथ ही भाषा संस्कृति, खान-पान, पहनावा आदि भी बदल जाता है। चूँकि यह विविधता देश को एक विशिष्ट पहचान दिलाती है अतः इसका जीवित रहना बेहद जरूरी है और इसी को जीवंत रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ODOP या एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू करी है।

गौरतलब है कि, देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प (Traditional Crafts) आदि को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार समेत विभिन्न राज्यों की सरकारें अलग-अलग योजनाएं शुरू करती रहती हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू करी गई योजना एक जनपद एक उत्पाद इसका एक जीता-जागता उदाहरण है।

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना क्यों शुरू करी गई है?

आइए एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के विभिन्न उद्देश्यों को समझते हैं। 24 जनवरी, 2018 को उत्तर-प्रदेश दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने One District One Product योजना की शुरुआत करी। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे-

• प्रदेश की संस्कृति, विरासत, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, लघु उद्योगों इत्यादि को जीवित करना
• राज्य के स्थानीय शिल्प, उत्पादों इत्यादि को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान देना
• विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके कला के विभिन्न रूपों, स्थानीय उत्पादों, खाद्य पदार्थों इत्यादि को फिर से जीवित कर उन्हें एक बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना
• युवाओं को अपने क्षेत्रीय उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना
• ग्रामीण एवं स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना
• आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य करना

इसके साथ ही युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी वर्तमान में पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि यह किसी राज्य विशेष का मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस दिशा में काम करना जरूरी हो जाता है और इसी समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत करी है।

जहाँ ODOP योजना के माध्यम से सरकार का प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों, कलाकृतियों, स्थानीय शिल्पों आदि को एक विशिष्ट पहचान देने का लक्ष्य है वहीं इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं में उद्यमशीलता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। जिससे कि, वे अपने क्षेत्रीय उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन कर इसे अपनी आजीविका का साधन बना सकें और प्रदेश में रोजगार के मौकों को पैदा किया जा सके।

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना के फायदे

उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तकरीबन 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस राज्य में विभिन्न उत्पादों एवं कला के कई रूप ऐसे हैं, जो देशभर में कहीं और देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा इनका अपना एतिहासिक महत्व भी है।

ऐसे ही उत्पादों को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने, इनका संरक्षण करने तथा इन्हें प्रोमोट करने के लिए यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत करी है। एक जिला एक उत्पाद योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के तहत सरकार इस योजना के माध्यम से तकरीबन 90 लाख MSME Unit स्थापित करने में सफल रही है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को स्व-रोजगार मिल रहा है।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने के चलते प्रदेश हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कालीन और रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में देशभर में पहले स्थान पर आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ODOP योजना के तहत अभी तक 89,000 करोड़ से अधिक का निर्यात किया जा चुका है, जिसका सीधा लाभ लघु और मध्यम कारीगरों को भी मिला है।

एक जनपद एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद

“One District One Product” योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को चुना गया है, जिसे राज्य सरकार देश-विदेश के बाजारों में विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करती है।

हालांकि राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो देश भर में अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए बहुत पहले से जाने जाते रहे हैं उदाहरण के लिए भदोही की कालीन, कन्नौज की इत्र, लखनऊ की चिकनकारी एवं ज़री ज़रदोज़ी आदि, लेकिन इस योजना के बाद प्रत्येक जिला अपने किसी न किसी विशिष्ट उत्पाद, कला आदि के लिए जाना जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं, इस लिहाज से सरकार द्वारा प्रदेश के 75 विशिष्ट उत्पादों को इस योजना के तहत संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया है। यहाँ हमनें जिले वार उन उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिन्हें एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है, इन उत्पादों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए ODOP योजना के आधिकारिक पोर्टल https://odopup.in को विजिट करें।

ODOP योजना के तहत सरकार क्या मदद करती है?

आइए समझते हैं इस योजना के तहत सरकार द्वारा आम लोगों को किस प्रकार मदद मिलती है। गौरतलब है कि, इस वर्ष पेश किये गए बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का फैसला लिया था।

ODOP योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जाता है, जो पारंपरिक रूप से उस जिले में उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो। इसके बाद सरकार ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने वाले कारीगरों, उत्पादन करने वाली इकाइयों (MSMEs) आदि को विभिन्न क्षेत्रों में मदद करती है। इनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं

• कारीगरों अथवा उत्पादन इकाइयों को आर्थिक मदद जैसे ऋण मुहैया करवाना
• उत्पादकों को विपणन सहायता प्रदान करना
• योजना के अंतर्गत संरक्षित उत्पादों को प्रोमोट कर उनकी लोकप्रियता को बढ़ाना

ODOP योजना के प्रमुख घटक क्या-क्या हैं?

एक जनपद एक उत्पाद के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घटकों अथवा योजनाओं को शामिल किया है, जिनका प्रदेश के लोग लाभ उठा सकते हैं। योजना के ये घटक निम्नलिखित हैं-

विपणन विकास सहायता योजना: ODOP के अंतर्गत विपणन विकास सहायता योजना का उद्देशय प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को एक बेहतर Marketing सुविधा उपलब्ध करवाना है ताकि राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, उद्यमियों व निर्यातकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत प्रदेश में लगने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने पर कारीगरों को स्टॉल चार्ज का 75% (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75% (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड AC अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है।

क्षमता विकास योजना: ODOP के अंतर्गत सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के उत्पादकों को “एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम” के अंतर्गत जिले विशेष हेतु चिन्हित उत्पादों से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निःशुल्क Tool Kit प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार प्रशिक्षण के दौरान 200 रुपये प्रतिदिन का मानदेय भी देती है।

सामान्य सुविधा केंद्र: एक जनपद एक उत्पाद के तहत सरकार का सामान्य सुविधा केंद्रों को भी स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां संचालित करी जाएंगी

• परीक्षण प्रयोगशाला
• डिज़ाइन विकास व प्रशिक्षण केंद्र
• तकनीकी अनुसंधान व विकास केंद्र
• उत्पाद प्रदर्शन-सह-विक्रय केंद्र
• कच्चा माल बैंक/सामान्य संसाधन केंद्र
• सामान्य रसद केंद्र
• सूचना, संचार एवं प्रसारण केंद्र
• पैकिंग, लेबलिंग तथा बारकोडिंग सुविधाएं
• मूल्यवान शृंखला से संबन्धित अन्य अनुपलब्ध सुविधाएं

वित्तीय सहायता योजना: One District One Product योजना के तहत आखिरी घटक के रूप में मार्जिन मनी/वित्तीय सहायता योजना शामिल है, जिसमें उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य अनुसूचित बैंक कारीगरों, उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

ODOP योजना के तहत पंजीकरण कैसे करें?

जैसा कि, हमनें ऊपर बताया ODOP योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार की योजनाएं संचालित करी जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

• एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
• एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
• एक जनपद एक उत्पाद – विपणन प्रोत्साहन योजना

ये सभी योजनाएं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित करी जा रही हैं, इनमें से किसी भी योजना में अपना पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ दी गई निदेशालय की अधिकारी वेबसाइट को खोलना होगा और योजना का चयन कर आवेदन करें पर क्लिक करना होगा जैसा कि, नीचे चित्र में भी दर्शाया गया है।

ODOP योजना से जुड़े FAQs

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना “एक जनपद एक उत्पाद” से जुड़ी समस्त जानकारी हमनें अपने लेख में साझा करी है, आइए अब आम लोगों के मन में उठने वाले कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं।

एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई?

एक जिला एक उत्पाद या ODOP योजना को मुख्यमंत्री योगी द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर शुरू किया गया था।

ODOP योजना के तहत कितने उत्पाद हैं?

ODOP के तहत कुल 75 उत्पादों को चिन्हित किया गया है, जिनकी विस्तृत सूची हमनें जिले वार ऊपर दी है इसके अलावा आप इन सभी उत्पादों के बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो One District One Product के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

ODOP योजना के तहत में अपना उत्पाद कैसे बेच सकता हूँ?

एक जनपद एक उत्पाद के तहत कोई व्यक्ति अपने उत्पाद Amazon, GeM तथा eBay जैसी प्लेटफॉर्म्स में बेच सकता है। इसके लिए आप ODOP की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर “क्रेता एवं विक्रेता प्लेटफ़ॉर्म” पर क्लिक करें और एक सैलर एकाउंट बनाकर अपने उत्पादों को यहाँ बताए गए Marketplaces के माध्यम से देश-विदेशों में आसानी से बेचें।

ओडीओपी योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

ODOP के तहत सरकार स्थानीय उत्पादों एवं उत्पादकों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तीन तरह योजनाओं को संचालित कर रही है, जिनके लिए पात्रता मानदंड भिन्न-भिन्न हैं। यहाँ हमनें योजनावार पात्रता मानदंडों / Eligibility Criteria के PDF संगलग्न किये हैं, ODOP के तहत पात्रता मंदनों को विस्तार से पढ़ने के लिए PDF फ़ाइल खोलें।

• एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड
• एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के लिए पात्रता मानदंड
• एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड

ODOP योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

यदि आप One District One Product योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो (0522)-2616313, +919415467934 नंबरों पर संयुक्त आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं अथवा odopcell@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।