केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा पेंशनभोगी एक लंबे समय से महंगाई भत्ते (Dearness Allowances / Dearness Relief) में बढ़ोत्तरी का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार फाइनली कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में वृद्धि करने के मूड में दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि का फैसला दशहरे से पहले लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के मासिक वेतन, पेंशन तथा DA/DR की दरों का निर्धारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इससे पूर्व इस वर्ष की शुरुआत में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोत्तरी सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बाद से कर्मचारियों को 34% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
कब तक लिया जा सकता है फैसला?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में DA वृद्धि के संबंध में फैसला लिया जा सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। ऐसे में जबकि कई राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के DA में वृद्धि कर चुकी है केंद्र सरकार के कर्मचारी बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।
DA वृद्धि के बाद कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?
केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 34% महंगाई भत्ते का लाभ ले रहे हैं, जिसमें 4% वृद्धि हो सकती है यदि सरकार यह फैसला लेती है तो कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा चूँकि यह फैसला 1 जुलाई से प्रभावी होगा अतः पिछले महीनों का बकाया (DA Arrears) भी कर्मचारियों को सीधे उनके खाते में प्राप्त होगा।
वहीं सैलरी में होने वाले बदलाव को देखें तो न्यूनतम वेतन पाने वाला कर्मचारी (लेवल-1) जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये हैं का महंगाई भत्ता 6120 रुपये से बढ़कर 6840 प्रति माह हो जाएगा अर्थात मासिक वेतन में लगभग 720 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं लेवल-10 पर कार्यरत कर्मचारी, जिसका मूल वेतन 56,100 है का महंगाई भत्ता 19,074 रुपये से बढ़कर 21,318 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) के आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया जाता है। बता दें कि, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है।
जून, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-IW 0.2 अंकों की वृद्धि के साथ 129.2 पर पहुँच गया। इंडेक्स में पिछले महीने की तुलना में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने से तुलना करें तो 0.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जून 2022 में जारी आंकड़े से साफ हो गया था कि, महंगाई भत्ते में 4 से 5 फीसदी का इजाफा होगा।
कर्मचारियों का DA इसी इंडेक्स के आधार पर तय होता है। इंडेक्स दर्शाता है कि, महंगाई के चलते कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए कितना फीसदी भत्ता बढ़ाना चाहिए। इंडेक्स में आई तेजी से DA में 4 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद करी जा रही है, सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।
इन राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता
देश में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है ऐसे में केंद्र समेत राज्य कर्मचारी भी महंगाई से कुछ हद तक निजात पाने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की रह देख रहे हैं, हालाँकि कई राज्य अपने कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के DA/DR में बढ़ोत्तरी का फैसला ले चुके हैं। इन राज्यों में त्रिपुरा (5%), छत्तीसगढ़ (6%), महाराष्ट्र (6%), उत्तर प्रदेश (3%) तमिलनाडु (3%), गुजरात (3%) आदि शामिल हैं।
