Credit Card News: क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर अगले महीने से नहीं कर सकेंगे पेमेंट

यदि आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है। बता दें कि, अगले महीने यानी 1 जुलाई 2024 से क्रेडिट कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े इस नये नियम की जानकारी देश के केन्द्रीय बैंक ने दी है।

क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश

गौरतलब है कि, देश के केन्द्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि आगामी 30 जून 2024 के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए प्रोसेस किये जाएंगे। रिजर्व बैंक के इस नये आदेश के पीछे का कारण पेमेंट ट्रेंड्स के लिए बेहतर पारदर्शिता सेट करना है ताकि किसी भी धोखाधड़ी युक्त ट्रांजेक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सके।

दरअसल भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System) एक एकीकृत, अंतर-परिचालित बिल भुगतान सेवा है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान करने के लिए एक सुविधाजनक, सुलभ और भरोसेमंद प्लेटफार्म प्रदान करना है।

चूँकि कई बड़े बैंक अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम-बीबीपीएस (BBPS) का हिस्सा नहीं हैं, लिहाजा इनके क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आने वाली 30 जून के बाद पेमेंट्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इन बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। इन सभी बैंकों के पास तकरीबन 5 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। बैंकों के साथ ही केन्द्रीय बैंक ने PhonePe तथा Cred जैसे फिनटेक के लिए भी इस नियम को मानना अनिवार्य किया है हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स पहले से ही BBPS का हिस्सा हैं।

ये ग्राहक नहीं होंगे प्रभावित

इसके साथ ही कुछ बैंकों जिनमें SBI कार्ड, बीओबी (बैंक ऑफ बड़ौदा) कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे लैंडर शामिल है पहले ही बीबीपीएस सिस्टम से जुड़ चुके हैं अतः इनके क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 30 जून के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में रिजर्व बैंक द्वारा 34 लैन्डर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान करी गई है और इनमें से केवल 8 बैंकों ने अभी तक इस पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया है।

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